- एक करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाई वालों पर 12 फीसदी का सरचार्ज
IMPACT: टैक्स का बोझ सुपर रिच पर बढ़ेगा। सरकार की कमाई में होगा इजाफा।
- सुकन्या समृद्धि स्कीम में जमा की गई रकम पर टैक्स छूट
IMPACT: बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने के अलावा टैक्स सेविंग भी कर सकेंगे।
- विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) छूट खत्म की गई।
IMPACT: एसएडी का निपटारा नहीं हो पाता था। उद्यमियों से एसएडी लेकर सरकार वापसी में काफी समय लगाती थी। अब छूट भी समाप्त कर दी गई है। इससे उद्यमों की मुश्किलें बढ़ेंगी।
- ट्रांसपोर्ट एलाउंस के तहत 1,600 रुपए तक नहीं लेगा टैक्स
IMPACT: ट्रांसपोर्ट के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह कदम हर वैसे नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए एक खुशखबरी है जिन्हें ट्रांसपोर्ट एलाएंस मिलता है।
- सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया।
IMPACT: ऐसे में रेस्त्रां और होटल में खाना-पीने के अलावा हर तरह का बिल महंगा हो जाएगा।
- पेंशन फंड और एनपीएस में 1.5 लाख रुपए तक के सालाना योगदान पर इनकम टैक्स का लाभ
IMPACT: अधिक रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए एक बेहतर कदम। एनपीएस और पेंशन योजनाओं के प्रति लोगों की बढ़ेगी दिलचस्पी।
- पेंशन फंड में छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई
- सर्विस टैक्स 12.36 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव।
IMPACT: इससे आम जनता पर टैक्स की मार बढ़ेगी। खाने-पीने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम सेवाओं पर सर्विस टैक्स बढ़ने का बोझ आखिर में उपभोक्ता को ही उठाना पड़ेगा। सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है जो आम जनता पर भारी पड़ेगा।
- विशेष बीमारियों के इलाज पर धारा 80डीडीबी के तहत इनकम टैक्स में 25,000 रुपए की अतिरिक्त छूट
- एक्साइज बढ़ाकर 12.5 फीसदी और सर्विस टैक्स बढ़ाकर 14 फीसदी की गई।
IMPACT: निर्यात पर निर्भर उद्यमियों की मुश्किलें इससे बढ़ेंगी। पहले से ही गिरते निर्यात पर चिंता जताते हुए निर्यातकों ने एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात कही थी।
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर डिडक्शन की सीमा 15,000 सालाना से बढ़ा कर 25,000 रुपए
IMPACT: अपनी जरूरत के अनुरूप हेल्थ कवर लेने पर भले अब ज्यादा प्रीमियम देना पड़े लेकिन उस पर 25,000 रुपए तक मिलेगा इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ।
- 1 लाख रुपए की खरीद पर पैन कार्ड जरूरी।
IMPACT: इस फैसले से काले धन पर रोक लगेगी। सरकार सारे ट्रांजेक्शन पर नजर भी रख पाएगी।
- इनकम टैक्स में बदलाव नहीं। मिलने वाली छूट जारी रहेगी।
IMPACT: इससे आम नौकरीपेशा लोगों की उम्मीदों का झटका लगेगा। लोगों को टैक्स छूट 5 लाख रुपये तक बढ़ने की उम्मीद थी।
- 1000 रुपए से कम कीमत वाले जूते पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी की गई।
IMPACT: इससे जूते सस्ते हो जाएंगे।
- तंबाकू और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी।
IMPACT: आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा असर। मार्जिन को लगेगी चोट। ये उत्पाद हो सकते हैं महंगे।
- चुनिंदा बेसिक गुड्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई।
IMPACT: इससे जुड़े कारोबारी को फायदा। मुनाफा बढ़ने की संभावना
- जीएसटी अगले साल लागू करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।
IMPACT: जीएसटी लागू होने से कारोबार करना आसान होगा और कारोबारी माहौल में सुधार होगा।
- नौकरीपेशा लोग ईपीएफ या नेशनल पेंशन सिस्टटम में से किसी एक का चयन कर सकेंगे
IMPACT: रिटायरमेंट फंड बनाने के नजरिए नेशनल पेंशन सिस्टम एक बेहतर विकल्प है। रिटर्न ईपीएफ से बेहतर रहा है। फंड चुनने के विकल्प भी हैं। रिटायरमेंट फंड में अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। क्रिसिल विश्लेषण : ईपीएफ अौर एनपीएस का विकल्प मिलने से कर्मचारियों को सुविधा होगी। साथ ही पूंजी बाजार की गहराई भी बढ़ेगी।
- कॉरपोरेट टैक्स अगले 4 साल के लिए 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया।
IMPACT: छोटे-बड़े कॉरपोरेट्स को बड़ी राहत। इससे उनकी प्रॉफिटिबलिटी बढ़ेगी साथ ही वो बचा हुए पैसे से बिजनेस में वापस निवेश करके क्षमताएं बढ़ा सकेंगे। छोटे-बड़े कारोबारियों ने कॉरपोरेट टैक्स को कम करने की मांग की थी।
- वित्त मंत्री ने काफी सारी रियायतें खत्म करने की बात कही।
- टैक्स-फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
IMPACT: इनकम टैकस दाताओं केलिए अच्छी खबर है। बचत की नई खिडकी खुली। क्रिसिल विश्लेषण : टैक्स फ्री इंफ्रा बांड्स से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में रिटेल सेविंग बढ़ेगी।
- सरकार ने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की।
IMPACT: घर में रखा सोना भी कमाई का साधन बन सकता है। सरकार घर में पड़े सोने को अपने पास जमा करके इस पर निवेशकों को एक निश्चित दर के साथ ब्याज देती रहेगी। इसी सोने का इस्तेमाल सरकार ज्वैलर्स को सोना उधार देने में कर सकती है। घर में पड़ा सोना पूंजी का रुप ले पाएगा।
- अगले साल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी
IMPACT: इससे सरकारी कर्मचारियों को वेतन में भारी बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। इसका असर प्राइवेट सेक्टर के वेतनमान पर भी पड़ेगा।
- जन धन के तहत यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना लांच
IMPACT: बुढ़ापे में आय की व्यवस्था हो सकेगी। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र वालों को पेंशन मिलेगा। क्रिसिल विश्लेषण: पेंशन योजना एक स्वागत योग कदम है। 2050 तक 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 30 करोड़ से अधिक होगी। उन्हें लाभ इस योजना से लाभ होगा।
- नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किया जाएगा।
IMPACT: कई उद्यम क्षेत्रों में स्किल कारीगरों और उद्यमियों की कमी है। ऐसे में स्किल के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्सहान मिलेगा। खासतौर से एसएमई के लिए यह फायदेमंद होगा।
- सरकार ने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की।
IMPACT: सरकार घर में पड़े सोने को अपने पास जमा करके इस पर निवेशकों को एक निश्चित दर के साथ ब्याज देती रहेगी। इसी सोने का इस्तेमाल सरकार ज्वैलर्स को सोना उधार देने में कर सकती है। इससे आयात में कमी आएगी। और घर में पड़ा सोना पूंजी का रुप ले पाएगा।
- नेशनल स्किल मिशन लांच होगा। इसके तहत 31 काउंसिल के साथ मिलकर योजना चलाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में स्किल लोगों को तैयार किया जाएगा।
IMPACT: सरकार इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाली देश की 70 फीसदी आबादी को कुशल श्रम बल के रुप में तैयार करना चाहती है। इसका फायदा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर के रुप में होगा।
- टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्ट-अप्स के लिए 'सेतु' के नाम से एक हजार करोड़ रुपए का इनक्यूबेशन फंड
IMPACT: टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्ट-अप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस फंड से आन्त्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है। टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप्स को फंड से मदद मिलेगी।
- सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड लॉन्च करेगी।
IMPACT: इससे घर में रखा सोना बाहर निकलेगा। साथ ही निवेशकों को सोने के बदले सरकार की गारंटी वाला लोन मिल फिक्स इंटरेस्ट पर मिल सकेगा। सोने के आयात में भी इससे गिरावट आएगी।
- वीजा ऑन एराइवल 150 देशों में बढ़ाया गया।
- एक निश्चित सैलरी से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान वैकल्पिक होगा
IMPACT: जिन कर्मचारियों का वेतन कम है उनकी हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ेगी। महंगाई को देखते हुए यह कदम कम वेतन पाने लोगों के लिए बेहतर है।
- अटल पेंशन योजना का ऐलान। एक हजार सरकार देगी, एक हजार लोग।
IMPACT: सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह सरकार का बड़ा कदम है। इसमें निम्म आय वर्ग के लोगों का फायदा पहुंचेगा साथ ही देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा।
- कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान वैकल्पिक हो सकता है। ईपीएफ या एनपीएस चुनने का मिलेगा विकल्प।
- बिजनेस आसानी से शुरू करने के लिए कदम उठाए। बिजनेस शुरू करने की मंजूरियों के लिए समिति बनाई।
IMPACT: बिजनेस शुरू करने में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सकेगा। साथ ही विभिन्न मंजूरियों के झंझट से उद्यमियों को मुक्ति मिलेगी। सिंगड विंडो एप्रूवल के जरिए बिजनेस शुरू हो सकेगा।
- सेबी और एफएमसी के विलय को मंजूरी
IMPACT: कमोडिटी बाजार के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। साथ ही शेयर बाजार की तरह कमोडिटी बाजार में भी ऑप्शन कारोबार की शुरुआत हो सकती है।
Saturday 28 February 2015
अच्छे दिन... जाने वाले हैं
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